पाँच दलको सत्तारुढ गठबन्धन मन्त्रिपरिषद् विभाग बाँड्ने सहमतिमा पुगेको छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता बेदुराम भुसालका अनुसार उहाँको पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले चार- चार वटा विभाग बाँड्नेछन् भने माओवादी केन्द्रले छ वटा विभाग राख्नेछ।

मन्त्रिपरिषद्को २२ वटा पदमध्ये नेपाली का काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ८ वटा मन्त्रालय सम्हाल्नेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सम्भावना छ।

देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जेएसपी-एनका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गठबन्धनका अन्य साझेदारहरुसँगको भेटवार्तापछि आज मन्त्रिपरिषद् विभाग सम्बन्धी सम्झौता भएको हो। गृह, परराष्ट्र मामिला, र कानून, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालयहरु कांग्रेस संग छन्, जबकि सीपीएन-एमसी वित्त र ऊर्जा मन्त्रालयहरु छन्; स्वास्थ्य राज्य मन्त्री पनि कांग्रेस बाट हो। यो अझै स्पष्ट छैन कि गठबन्धन साझेदारहरु मध्ये कस्लाइ कुन विभाग प्राप्त हुनेछ।

जेएसपी -एनका सांसद एम इश्तियाक रायले आफ्नो पार्टीले भौतिक पूर्वाधार र यातायात, सङ्घिय मामिला र सामान्य प्रशासन, कृषि र पशुपालन विकास, र वन र वातावरण गरी चारवटा क्याबिनेट पद पाउने बताउनुभयो। संवैधानिक प्रावधान अनुसार मन्त्रिमण्डल २५ जना भन्दा बढि मन्त्री हुन सक्दैन।

रायले भने कि संसदीय दलले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने नाममा छलफल गर्यो, तर पार्टी नेतृत्वले कार्यकारी समितिको बैठक बसेपछि नामको बारेमा अन्तिम निर्णय लिनेछ। दुई महिनाको कार्यकालपछि पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण आकार दिन नसक्दा देउवा आलोचनाको शिकार भएका छन्। देउवाको मन्त्रिपरिषद्मामा -उहाँको पार्टीबाट चार राज्यमन्त्री र दुई नेकपा-एमसीबाट- गरि अहिलेसम्म ६ जना मन्त्रीहरु छन।

देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेनन् किनकि उनको गठबन्धन साझेदार जेएसपी-एनले राजनीतिक पार्टी ऐन (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश खारेज भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न माग गरेको थियो। जेएसपी-एनले तर्क गरेको थियो कि यदि अध्यादेश फिर्ता नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरियो भने यसले पार्टीमा अर्को विभाजन ल्याउन सक्छ। अध्यादेशले केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैलाई ४० प्रतिशत समर्थनबाट केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत समर्थन गर्ने सीमा तोकेको छ। अध्यादेश जारी भएपछि नेकपा एमाले र जेएसपी- एन पार्टीमा विभाजन भयो। अध्यादेश जारी भएपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा र महन्थ ठाकुरलेड डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी नेपाल गठन भयो।